Why Choose Us

To fulfill following objectives like:-

  1. Conducting program like research and investigation, interaction, manpower development, broadcasting and publication of bulletin, book, and magazine related to education.
  2. Aiding the world media mission by conducting training and workshop of international level in news and communication.
  3. Creating opportunities for training in journalism and announcement (proof reading, news collection, editing, photography, computer and modern technology) for growing skills in education journalists.

Read More

 

Latest news

Be informed on whats been happening lately? Take a look at the latest goings on at ANPC.

ईश्वरराज ढकाल काठमाडौं सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन शुरु गरेको छ । पछिल्लो समय शहरीविकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना इकाइले भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएका मध्य आठ वटा राणाकालीन दरबारको सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरी ३ वटा दरबार भत्काएर नया बनाउने र बाकी रेक्टोफिट गर्ने योजना अघि बढाएको छ । इकाइले पुरातत्व विभागको सहमति अनुसार दरबार भत्काउन र रेक्टोफिट गर्न लागेको हो । इकाइका आयोजना प्रमुख तपेन्द्रबहादुर खड्काले अन्य दरबारको विषयमा अध्ययन जारी रहेतापनि तत्काल वालुवाटार स्थित राष्ट्रबैकको मुख्यालय रहेको रहेको सिता भवन, थापाथली स्थित सिह महल भत्काउन शुरु गरिसकेको छ । इकाइले चन्द्र शम्सेरको पालामा निर्मित हरिहर भवन समेत भत्काउने भएको छ । हाललाई तीन वटा राणाकालीन दरबार भत्काइने भएको छ, बाकीको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं–इकाइ प्रमुख खड्काले भन्नुभयो । उहाका अनुसार केशर पुस्तकालय रहेको केशर महल, उपराष्ट्रपति कार्यालय र निर्वाचन आयोग रहेको बहादुर भवन, सिहदरबारको पश्चिमी लङ, बबर महल, नक्साल स्थित वाल संगठन रहेको बालमन्दिर (सीता महल), नेपाल प्रशासनीक प्रतिष्ठान रहेको जावलाखेल दरबार लाई रेक्टोफिट गर्ने भएको छ । नियोेक्लासिकल दरबारलाई भत्काउनु भन्दा रेक्टोफिट गरेर जोगाउन सुझाव दिइरहेकै बेला सरकारले महत्वपुर्ण दरबार भत्काउन लागेको हो । राष्ट्रपति कार्यालय रहेको सितल निवास र हिहदरबारको अन्य भागमा के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय रहेको सितल निवासलाई रेक्टोफिट गरी संरक्षण गर्ने कि बस्न योग्य बनाउन पुननिर्माण नै गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अन्योलमा रहेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्मााण प्राधिकरणले सबै राणाकालीन दरबारलाई रेक्टोफिट गर्ने जनाएतापनि रेक्टोफिट गर्ने नसक्ने देखिएपछि भत्काउन लागेको हो । पुरातत्व विभागको सहमतिमा सरकारले हाल तीनवटा दबार भत्काउन लागेको हो । पुल्चोकको श्रीमहलको विषयमा डोलिडारले अध्ययन गरिरहेको छ । विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सम्पत घिमिरेले प्राधिकरणको निर्देशन र वरिष्ठ इन्जिनियरको टोलीको अध्ययन पछि केही दरबार भत्काउन र केहीलाई रेक्टोफिट गर्न लागिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको अधिकांस कार्यालय रहेको बाघदरबार समेत भत्काउने तयारी गरेको हो । कामपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले वाघदरबारलाई भत्काउने तयारी भैरहेको जानकारी गराउदै सो स्थानमा सोही मापदण्डको भवन बनाउने तयारी भैरहेको बताउनुभयो । कामपाले वाघदरबारमा रहेको करिब एक दर्जन विभाग, महाशाखा र शाखालाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहलमा सारिने भएको छ । उहाका अनुसार भदौ १ गते वाघदरबारमा रहेको सबै कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिमा सार्न लागिएको कामपाले जनाएको छ । नेपालकै धरोहरको रुपमा रहेको दरबार बनाउने विषयमा सरकारलाई चासो नभएको कारण अधिकांस राणाकालिन दरबार खतरामा परेको हो । सरकारले भने रेक्टोफिट गरेर जोगाउनै नसक्ने दरबारलाई भत्काउन लागेको दाबी गरेको छ । इकाइका प्रमुख खड्काले सरोकारवाला सबै निकायको अध्ययनपछि केही दरबार भत्काउन र केहीलाइ रेक्टोफिट गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । भुकम्पले भत्काएका अधिकांस दरबारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्रको ढुकुटी नेपाल राष्ट्रबैक रहेको थियो । सय वर्ष नाघेका अधिकांस दरबारहरु मास्न वा भत्काउन परे विभागको स्विकृत दिनुपर्छ । तर विभागकै स्विकृतिमा दरबार भत्काउने र रेक्टोफिट गर्ने निर्णय गरेको हो । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले प्राधिकरणले गरेको निर्णय अनुसार विभागले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो–हामीले दरबार भत्काएपछि पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नेगरी ड्रइङ डिजाईन तयार गरी पास गरेका छौ । विभागले नेपालको वास्तुकला जोगाउन दरबारहरुको उचाइ नघट्ने गरी, बाहिरी भागको स्वरुप नबिगारी जति क्षेत्रफल खाली छ, त्यहीनै कायम हुनेगरी मर्मत गरेर मिल्ने भए बस्न पुरातत्व विभागले सल्लाह दिएको थियो । पुरातत्व विभागले र ड्रइङ , डिजाईन निर्माण गरी स्विकृत लिएर मात्रै बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाली सेनाको भैरवगण रहेको लक्ष्मी निवास, नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको रणोद्धिपसिहको दरबार, सिंहदरबारमा रहेको पुतली बगैचा, दरबार हाइस्कुल,इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्रशासन भवन रहेको आनन्द निवास भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो ।

भत्कदै राणाकालीन दरबार

ईश्वरराज ढकाल काठमाडौं । सातौ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आयोग गठन भएको ५ महिना ७ दिनमा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई करिब ४ सय ७६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भएका सबै विषय केही दिनको लागि गोप्य राख्ने भएको छ । प्रतिवेदनको विषयमा कुनै जानकारी दिइएन । मन्त्री पोखरेलले वाचन गर्नुभएको धारणा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन आफुले अध्ययन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएपछि मन्त्रालयले तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थिएन । हिजो मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि मन्त्रालयले संघिय शिक्षा ऐन बताउने भएको छ । यो सिफारिस मात्रै हो, यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निति र एन बनाउनेछ–कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । नेपालमा यसअघि बिसं २००९ सालमा शिक्षा समितिको स्थापना भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि बिसं २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो । सो आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । बिसं २०१८ सालमा सर्वाङगिण शिक्षा समिति, बिसं २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धती लागु भयो । सोही पद्धती नेपालमा अनुसार निजी र सामुदायिक गरी दुई धारको शिक्षा लागु भयो । बिसं २०२८ सालको शिक्षालाई नया शिक्षा योजनाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । सोही सालमा व्यवासायीक शिक्षाको शुरु गरिएको थियो । बिसं २०३९ मा रणधिर सुब्वाको अध्यक्षतामा शाही शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले २०४० सालमा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । त्यस्तै २०४९ सालमा बहुदलिय व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । सो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यामिक शिक्षाको परिभाषा दिदै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद गठन गरियो । त्यसपछि बिसं २०५५ मा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । त्यसको २० वर्ष पछि सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालनमा श्रेष्ठको कार्यकालमा बिसं २०७४सालमा गठन भएको आयोग भंग गरी बिसं २०७५ साउन ३२ गते सरकारले २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मन्त्री श्रेष्ठको आयोगले तयार गरेको प्रारम्भीक प्रतिवेदन ग्रहण गरी नया प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनको अंश कति चुहिन्छन थाहा छैन तर अध्ययन गरेर सरकारले ग्रहण गर्नेछ भन्नुभयो । प्रम ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु आफुले गहन रुपमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो–प्रतिवेदनमा भएका विषय समेटेर सरकारले ऐन निर्माण गर्नेछ । तर निजी शिक्षाप्रति लक्षित गर्दै उहाले अबको केही वर्षमा निजी विद्यालय बन्द हुने बताउनुभयो । ऐन ल्याएर बन्द गर्नु भन्दापनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर नजी विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउने उहाको धारणा थियो । उहाले भन्नुभयो–सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएपछि निजी विद्यालय त्यसै बन्द हुनेछन त्यसैले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । उहाले अहिलेकै अवस्थामा निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने, माध्यमिक शिक्षामा विविधीकरण गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमार्फत ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा केन्द्रित गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, आजीवन सिकाइका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, शासकीय संयन्त्रहरूको पुनःसंरचना गरी जनमैत्री बनाउने जस्ता विषयहरू शिक्षा नीतिका मुख्य प्राथमिकता हुन् । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ, दिगो विकासका लागि शिक्षा, समतामूलक समावेशी शिक्षा, अधिकारमा आधारित शिक्षा जस्ता विषयहरू समेटिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनमा नेपालमा शिक्षाको विकास, शिक्षाको दूरदृष्टि, शिक्षाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम, अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ, शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन तथा नेतृत्व, शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास, शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा लगानी, पाठ्यव्रmम तथा मूल्यांकन, शिक्षाको प्रशासनिक संगठन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, परम्परगत तथा मौलिक शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा, पुस्तकालय, विदेशी शिक्षण संस्था सम्बद्ध शैक्षिक कार्यव्रmम लगायतका विषय समेटिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आगामी १० वर्षमा सबै विद्यालय एकै ढाचाका हुने उल्लेख छ । अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको तलब १५ प्रतिशत बढाउनुपर्ने, करारमा नियुक्ती भएका प्रधानअध्यापकलाई थप भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकलाई कुनैपनि राजनितिक दलको सदस्यता लिन पुर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम परिवर्तन गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापन गरी नया निति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा निति परिषद गठन गरिनुपर्ने,सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तीको आधार योग्यता र सक्षमताको आधार तय गरी पदाधिकारी चयन गर्न बोर्ड अफ ट्रष्टी गठन गरिने, प्रदेशका प्रादेशिक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, औद्योगिक संघ संस्थासंग साझेदारी बढाउने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । आधारभुत तहको शिक्षकको योग्यता न्युनतम स्नातक र माध्यामिक तहको शिक्षकको योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरिएको छ । एक सदस्यका अनुसार योग्यता नपुगेका शिक्षकको हकमा अध्यापन गर्न अवसर दिने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसतै विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, हरेक ५ वर्षमा सो अध्यापक अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी सहितको शिक्षाको व्यवस्थापन, अल्पकालिन मध्य र दिर्घकालिन योजना, २५ वर्षे रणनिति, सन२०२२ सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको राष्ट्र घोषणा गर्ने, निशुल्क अनिवार्य र प्रविधियुक्त शिक्षा लगायतका मुख्य विषय समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आयोगले बिसं २१०० अर्थात २५ वर्षसम्मको नेपालको शिक्षाको परिकल्पना गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको एक सदस्यले जानकारी दिए । पछिल्लो समय पुस २२ गते समय सकिएको आयोगले ९ दिन ढिलो गरी हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगले २७ वटा बैठक, प्रदेश, संघ लगायत विभिन्न सरोकारवाल गरी करिब ३ हजारसंग छलफल गरी ३१ प्रिच्छेद प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्न प्रतिवेदनले मुख्य भुमिका खोल्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपालको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक

Need Any Help?

President’s Message

Namaste to all the Journalists. You are heartily welcome to our organization from Executive Committee.

Read More

adminpradipHome